कदम दर कदम में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही खाद्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी नौ जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी तीन पक्षों में जानकारी दी गई है, पहला पक्ष योजनाओं के प्रावधानों का है, दूसरे पक्ष में उस योजना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश हैं, जबकि तीसरा पक्ष संघर्ष की प्रक्रिया पर लक्षित है । इन जानकारियों की सहायता से योजनाओं के सुसंचालन में आ रही समस्याओं को पहाचन कर एवं विश्लेषण कर सरकार एवं जनता के समक्ष रखा जा सके ओर ऐसे नतीजों तक पहुंचा जा सके जिससे आम जन के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके और इनको सुनिश्चित किया जा सके।
‘भोजन के अधिकार अभियान’ के साथ काम करते समय जमीनी स्तर पर हमने यह महसूस किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ज्यादातर विस्तृत और अंग्रजी में हैं जिन्हें आम जन नहीं समय पाते हैं। अतएव खाद्य सुरक्षा योजनाओं के प्रावधानों व उनसे सम्बन्धित आदेशों को हमने अपनी नई पुस्तिका ‘ कदम-दर-कदम ’ में सरल भाषा में रखने का प्रयास किया है।
पृष्ठ: 45, सहयोग राशि – 28 रूपये |